अगर पुलिस नहीं सुनती तो कहाँ शिकायत करें? जानिए पूरी प्रक्रिया

अगर पुलिस नहीं सुनती तो कहाँ शिकायत करें?

जब किसी व्यक्ति के साथ अपराध होता है, तो सबसे पहले वह पुलिस से संपर्क करता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी सामने आती है जब पुलिस शिकायत लेने में देरी करती है, FIR दर्ज नहीं करती या शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं करती। ऐसे में व्यक्ति के पास केवल पुलिस स्टेशन के स्तर पर ही विकल्प समाप्त नहीं हो जाते।

भारत में criminal procedure के लिए वर्तमान में Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) लागू है। यदि मामला cognizable offence से संबंधित है, तो कानून पुलिस को सूचना देने और आगे की कार्रवाई के लिए specific procedure प्रदान करता है। BNSS Section 173 में cognizable offence की information देने की व्यवस्था है।

सबसे पहले पुलिस स्टेशन में शिकायत दें

यदि आपके साथ कोई अपराध हुआ है, तो सबसे पहले संबंधित police station में complaint या information देना उचित होता है।

शिकायत में घटना के महत्वपूर्ण facts स्पष्ट रूप से लिखे जाने चाहिए, जैसे:

घटना की तारीख और समय

घटना का स्थान

क्या हुआ

आरोपी की जानकारी, यदि उपलब्ध हो

गवाहों की जानकारी, यदि कोई हो

उपलब्ध documents या digital evidence

चोट या नुकसान की जानकारी

पुलिस से मांगी जा रही कार्रवाई

शिकायत की एक copy अपने पास रखना भी महत्वपूर्ण है।

यदि complaint physically दी जा रही है, तो submission का acknowledgement या receiving प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती तो क्या करें?

यदि information किसी cognizable offence से संबंधित है और police station में उसे record करने से मना किया जाता है, तो BNSS Section 173(4) महत्वपूर्ण remedy प्रदान करता है।

इस स्थिति में व्यक्ति उस information की substance को लिखित रूप में संबंधित Superintendent of Police (SP) को भेज सकता है। कानून के अनुसार ऐसी सूचना post द्वारा भी भेजी जा सकती है। यदि SP को information से cognizable offence का खुलासा होता है, तो वह स्वयं investigation कर सकता है या subordinate police officer से investigation कराने का निर्देश दे सकता है।

इसलिए police station से response न मिलने पर मामला वहीं छोड़ देना आवश्यक नहीं है।

SP को शिकायत कैसे करें?

SP को शिकायत देते समय complaint को व्यवस्थित तरीके से तैयार करना उपयोगी होता है।

Complaint में शामिल किया जा सकता है:

शिकायतकर्ता का नाम और contact details

घटना की पूरी जानकारी

घटना की तारीख और स्थान

आरोपी की उपलब्ध जानकारी

संबंधित police station का नाम

police station में पहले की गई complaint की तारीख

FIR/complaint दर्ज न करने की जानकारी

उपलब्ध evidence

SP से मांगी गई कार्रवाई

यदि complaint post द्वारा भेजी जा रही है, तो dispatch और delivery का record सुरक्षित रखना उपयोगी है।

क्या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं?

हां। यदि local police station से उचित response नहीं मिल रहा है, तो facts के अनुसार senior police officers के सामने grievance रखा जा सकता है।

Delhi Police की official website पर complaint lodging और complaint status जैसी citizen services उपलब्ध हैं। Delhi Police की official contact information में 112 emergency response service भी दी गई है।

Delhi Police के official grievance mechanism में senior police officers तक written correspondence और complaint के माध्यम से पहुंचने की व्यवस्था भी बताई गई है।

Online पुलिस शिकायत कैसे करें?

कई police departments online complaint की सुविधा देते हैं। लेकिन online services state और police department के अनुसार अलग हो सकती हैं।

Delhi Police की official website पर Complaint Lodging, Complaint Dashboard, View FIR और कुछ specific e-FIR services उपलब्ध हैं।

Online complaint करते समय:

केवल official police website का इस्तेमाल करें।

घटना की सही जानकारी भरें।

Complaint/reference number सुरक्षित रखें।

Submitted complaint की copy या screenshot सुरक्षित रखें।

उपलब्ध supporting documents को आवश्यकता के अनुसार attach करें।

Complaint status को समय-समय पर check करें।

Online complaint और FIR हमेशा एक ही चीज नहीं होती। किसी specific offence में e-FIR facility उपलब्ध है या नहीं, यह संबंधित police department की service और applicable law पर निर्भर करता है।

अगर SP को शिकायत के बाद भी कार्रवाई न हो तो?

यदि appropriate police authority को complaint देने के बाद भी cognizable offence के मामले में investigation शुरू नहीं होती, तो परिस्थितियों के अनुसार Magistrate के सामने legal remedy ली जा सकती है।

BNSS Section 175(3) के अनुसार empowered Magistrate, Section 173(4) के तहत affidavit-supported application पर विचार करने और आवश्यक inquiry तथा police officer की submission को देखते हुए investigation का आदेश दे सकता है।

इस stage पर complaint, police को दी गई previous applications, acknowledgement, postal proof और उपलब्ध evidence को व्यवस्थित रखना महत्वपूर्ण हो सकता है।

क्या सीधे Magistrate के पास जा सकते हैं?

यह case की nature और उपलब्ध remedies पर निर्भर करता है। यदि police ने cognizable offence की information पर कार्रवाई नहीं की है, तो BNSS में senior police officer और उसके बाद Magistrate के समक्ष appropriate remedy का framework मौजूद है।

किसी specific मामले में कौन-सी application किस court में और किस provision के तहत दाखिल करनी है, यह facts और applicable law देखकर तय किया जाना चाहिए।

अगर मामला Non-Cognizable Offence का हो तो?

हर complaint में FIR दर्ज होना आवश्यक नहीं है।

BNSS Section 174 के अनुसार non-cognizable offence की information मिलने पर police उसे prescribed record में दर्ज कर सकती है और informant को Magistrate के पास refer किया जा सकता है। ऐसे मामले में police investigation के लिए Magistrate का order आवश्यक हो सकता है, subject to the statutory provisions.

इसलिए पहले यह समझना जरूरी है कि शिकायत से cognizable offence बनता है या non-cognizable offence।

Emergency situation में क्या करें?

यदि व्यक्ति की सुरक्षा को तत्काल खतरा है या अपराध उसी समय हो रहा है, तो सामान्य complaint process का इंतजार करने के बजाय emergency police assistance लेना चाहिए।

Delhi में Delhi Police official website के अनुसार 112 emergency response service 24x7 उपलब्ध है। Cyber-related complaints के लिए official police information में 1930 cyber complaint helpline भी दी गई है।

महिलाओं, बच्चों, senior citizens और अन्य vulnerable persons के लिए परिस्थितियों के अनुसार अलग सहायता channels भी उपलब्ध हो सकते हैं।

शिकायत करते समय कौन से documents रखें?

Police complaint से संबंधित सभी relevant evidence सुरक्षित रखना चाहिए, जैसे:

Written complaint की copy

Police station acknowledgement

FIR copy, यदि दर्ज हुई हो

Complaint number

Photographs और videos

CCTV footage की जानकारी

WhatsApp chats या messages

Emails

Medical records

Transaction records

Witnesses की जानकारी

SP को भेजी गई complaint की copy

Postal receipt या delivery proof

Online complaint reference number

Digital evidence को original form में सुरक्षित रखना और उसे unnecessarily edit या delete न करना महत्वपूर्ण है।

पुलिस शिकायत में किन गलतियों से बचें?

शिकायत करते समय facts को स्पष्ट और सच्चे रूप में प्रस्तुत करना चाहिए।

इन गलतियों से बचें:

झूठी information देना

बिना आधार किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना

महत्वपूर्ण facts छिपाना

Evidence delete करना

सोशल मीडिया पर sensitive evidence सार्वजनिक करना

Complaint में contradictory facts लिखना

बिना legal understanding के महत्वपूर्ण documents में बदलाव करना

यदि मामला गंभीर है, तो complaint submit करने से पहले criminal-law advocate से advice लेना उपयोगी हो सकता है।

क्या पुलिस के खिलाफ अलग से शिकायत की जा सकती है?

यदि complaint handling, police conduct या non-registration को लेकर grievance है, तो appropriate senior police authority के सामने complaint की जा सकती है। Delhi Police की official system में complaint lodging और complaint status जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

मामले की nature के अनुसार अन्य statutory या judicial remedies भी उपलब्ध हो सकती हैं।

वकील की सहायता कब लेनी चाहिए?

हर police complaint के लिए lawyer रखना अनिवार्य नहीं है। लेकिन lawyer की सहायता विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है जब:

गंभीर criminal offence हुआ हो

FIR दर्ज नहीं हो रही हो

आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति हो

पुलिस कार्रवाई में लगातार देरी हो

महत्वपूर्ण evidence उपलब्ध हो

गिरफ्तारी का खतरा हो

Magistrate के सामने application की आवश्यकता हो

मामले में multiple legal provisions लागू हो सकते हों

एक criminal lawyer facts और documents देखकर यह समझने में मदद कर सकता है कि police complaint, senior officer complaint, Magistrate application या अन्य remedy में से कौन-सा रास्ता उपयुक्त हो सकता है।

निष्कर्ष

अगर पुलिस आपकी शिकायत नहीं सुनती या cognizable offence की FIR दर्ज नहीं करती, तो आपके पास आगे कानूनी रास्ते हो सकते हैं। सामान्य रूप से पहले police station में information/complaint देना, उसके बाद आवश्यक स्थिति में Superintendent of Police को लिखित शिकायत देना और appropriate circumstances में Magistrate के सामने remedy लेना महत्वपूर्ण steps हो सकते हैं। BNSS Sections 173 और 175 इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।

Delhi में online complaint services और emergency assistance के लिए Delhi Police की official services भी उपलब्ध हैं।

यदि आपका मामला गंभीर है या police complaint के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उपलब्ध documents और complaint record के आधार पर qualified criminal-law advocate से legal guidance लेना उचित है।

कानूनी अस्वीकरण: यह लेख सामान्य कानूनी जानकारी के लिए है और किसी specific मामले में व्यक्तिगत legal advice का विकल्प नहीं है। लागू प्रक्रिया facts, offence और संबंधित jurisdiction के अनुसार अलग हो सकती है।